समर्थ पोर्टल का शिक्षा विभाग और विविकर्मियों को मिलेगा प्रशिक्षण

राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में समर्थ पोर्टल लागू करने से पहले सभी संबंधित पदाधिकारियों-कर्मियों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत सरकार के विशेषज्ञ शिक्षा विभाग तथा सभी विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे। इसको लेकर विभाग जल्द ही भारत सरकार को पत्र भेजकर अनुरोध करेगा। विश्वविद्यालयों में पोर्टल को लागू करने को लेकर निजी एजेंसी की भी मदद ली जाएगी। विभाग और विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित कर समर्थ पोर्टल को चरणवार लागू किया जाना है।

आने वाले समय में समर्थ पोर्टल से ही विश्वविद्यालयों-डिग्री कॉलेजों के सभी कार्य संपन्न होंगे। पोर्टल को लागू करने के केंद्र सरकार और शिक्षा विभाग के बीच करार भी हो चुका है। बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की शासी निकाय की पिछले दिनों हुई बैठक में भी यह सहमति बनी है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में यूनिफाइड मैनेजमेंट इन्फॉरमेशन सिस्टम के स्थान पर इससे बेहतर सॉफ्यवेयर एप्लीकेशन आधारित 'समर्थ पोर्टल को लागू किया जाएगा।

राज्यभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए अब एक प्लेटफॉर्म होगा समर्थ पोर्टल । विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नामांकन से लेकर परीक्षा परिणाम जारी करने और प्रमाणपत्र मुहैया कराने तक के कार्य इस पोर्टल के माध्यम से हो सकेंगे। इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच ऑनलाइन की जा सकेगी। उत्तर पुस्तिकाओं का रिकॉर्ड भी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा, जिसे विश्वविद्यालय प्रशासन भी अपनी जरूरत के अनुसार इसे देख सकेगा। पोर्टल के माध्यम से नामाकंन के समय विद्यार्थियों को एक यूनिक आईडी मिलेगी। इस आईडी के माध्यम से विद्यार्थी से जुड़ी तमाम जानकारियां पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगी।